उत्तराखंड के 49 वाइब्रेंट विलेज में हाट बाजार खुलेंगे। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत उत्तराखंड के 3 जिले चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी के गांव चुने गए हैं। यह योजना इन गावों में पलायन रोकने के लिए बनाई गयी है। इससे गावों में रोजगार का बढ़ावा होगा।
वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत उत्तराखंड के 3 जिलों चमोली, पिथौरागड़, उत्तरकाशी, के 49 वाइब्रेंट विलेज में हाट बाजार खुलेंगे। इस योजना से युवाओं के लिए रोजगार की राह खुलेगी। पलायन को रोकने के लिए कार्य किया जायेगा। उत्तराखंड के इन 49 गावों में 18 विभागों द्वारा 758 करोड़ की 510 योजनाएं बनाई गई हैं, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन योजनाओं पर मुहर लगी हैं। इसके बाद केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर गृहमंत्रालय ने इन गावों में पलायन रोकने के लिए योजना शुरू की है। इन गावों के विकास के लिए कार्य किया जायेगा और रोजगार को बढ़ावा दिया जायेगा। योजना के तहत 18 विभागों ने 758 करोड़ की 510 योजनाएं स्वीकृत हुई हैं।
इस 758 करोड़ की योजना में से 118 करोड़ का बजट केंद्र पोषित योजनाओं के तहत मिलेगा। और 53 करोड़ रूपये का बजट राज्य के स्तर से मिलेगा। 586 करोड़ का बजट केंद्र की वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत मिलेगा। इसमें आर्थिकी विकास-आजीविकास बढ़ाने, हॉउसिंग व विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, ऊर्जा व नवीनकरण ऊर्जा, कौशल विकास, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती प्रमुख हैं। वाइब्रेंट विलेज में वूलन हैंडिक्राफ्ट, दुग्ध एकत्रीकरण केंद्र , पॉल्ट्री फार्म, भेड़ पालन, , मछली पालन, फूड प्रॉसेसिंग सेंटर के अलावा हाट बाजार भी बनाए जाएंगे।वाइब्रेंट विलेज से पर्यटन बढ़ने के मद्देनजर मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने सभी गांवों के लिए टूरिस्ट गाइड तैयार करने को कहा है। और इसके साथ के ही गावों की सांस्कतिक धरोहर का संरक्षण होगा। संस्कृति कर्मियों को विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। PM आवास योजना के तहत उनके आवास बनाने के लिए केंद्र से नियमों में छूट की मांग की गई है। NHM के तहत स्वास्थय उपकेंद्रों के साथ ही कर्मियों के आवास भी बनेंगे। और इन आवासों में रोस्टर के कर्मचारी ड्यूटी करेंगे। वाइब्रेंट विलेज के प्रस्ताव बैठक में रखे गए थे। जिनमें से कुछ में सप्ताहभर में संशोधन होना है। इसके बाद केंद्र को भेजे जाएंगे। इसी हिसाब से वहां विकास कार्य होंगे।