शुक्रवार को देहरादून सचिवालय में एरोड्रम कमेटी की बैठक हुई। बैठक में हवाई अड्डों की सुरक्षा की रणनीति पर बातचीत हुई। बैठक में NSG को एक सप्ताह में मैदान का निरिक्षण कर निदेशक एयरपोर्ट को रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए।
शुक्रवार को राज्य सचिवालय अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में एरोड्रम कमेटी की बैठक हुई। बैठक में हवाई अड्डों की सुरक्षा की रणनीति पर मंथन हुआ। बैठक में बताया गया कि उत्तराखंड की एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए राज्य के सभी हैलीपैड VHF संचार प्रणाली से जुड़ेंगे। यह प्रणाली छोटी से मध्यम दूरी के संचार का सबसे लोकप्रिय रूप है, जो नियंत्रित और स्पष्ट ट्रांसमिशन उपलब्ध कराता है। युकाडा सहस्त्रधारा हैलिपैड पर VHF इंस्टूमेंट टावर लगाएगा ताकि चारधाम से सम्बंधित हैलिकॉप्टरों की उड़ान में कन्जेक्शन न हो। शुक्रवार को हुई एरोड्रम कमेटी की बैठक बताया गया कि देहरादून हवाई अड्डे के फायर कंट्रोल रूम को आपात स्थिति के दौरान NSG के उप कमांडेंट की मांग पर कंट्रोल रूम में संचार सुविधा एवं बीएसएनएल लैंडलाइन कन्कशन देने के निर्देश दिए गए। विमान हाइजैक की स्थिति से निपटने के लिए एनएसजी कमांडो को उतारने के लिए देहरादून हवाई अड्डे के पास अठूरवाला मिनी स्टेडियम को चिह्नित किया गया।
एरोड्रम कमेटी की बैठक में NSG को एक सप्ताह में मैदान का निरिक्षण कर निदेशक एयरपोर्ट को रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। बैठक में जानकारी दी गई की वर्तमान में ATC और VHF संचार सुविधा उपलब्ध नहीं है। हैलीपैड पर आने जाने वाले विमान देहरादून ATC टॉवर से संपर्क करते हैं। जिससे देहरादून ATC में भीड़ बढ़ जाती है। इसीलिए इन हेलिपैड पर मोबाइल ATC शुरू करने की आवश्यकता है। एरोड्रम कमेटी की बैठक में विमान अपहरण के मामले में अपहरणकर्ताओं और विमान पर नजर रखने के लिए ड्रोन के उपयोग पर जोर दिया गया। ACS ने कहा कि SDRF मुख्यालय में ड्रोन उपलब्ध है। उन्होंने CISF, SDRF व राज्य पुलिस बैठक कर ड्रोन की एक संयुक्त SOP बनाने के निर्देश दिए। साथ ही ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार करने को भी कहा। SP (ग्रामीण) देहरादून को ड्रोन सर्विस एवं उनकी क्षमता का आंकलन करके प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए गए। हवाई अड्डों पर अन्य भाषाओं के भाषाविदों को शामिल करने के लिए दून विश्वविद्यालय व श्रीनगर विवि से संपर्क बनाने पर जोर दिया गया। बैठक में जिला मजिस्ट्रेट देहरादून और उप जिलाधिकारी डोईवाला को दिल्ली व तमिलनाडु की तर्ज पर हवाई अड्डों के चारों ओर मानकों से अधिक ऊंचाई के भवन व टावर निर्माण रोकने के लिए एक प्रस्ताव राजस्व विभाग देने के निर्देश दिए गए।