केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किशन राव कराड ने सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की प्रगति की समीक्षा

केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किशन राव कराड ने मंगलवार को सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी सरकारी एवं प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को निर्देश दिए कि विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से दिए जाने वाले ऋण आवेदनों को शीघ्र से शीघ्र निस्तारण किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि रिजेक्टेड आवेदनों को पुनः समीक्षा कर उनकी कमियों को दूर कर ऋण उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएं। दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकों और प्रशासन द्वारा योजनाओं की जानकारी हेतु जन जागरूकता अभियान चलाए जाएं। केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री ने निर्देश दिए कि बैंकों द्वारा आवेदनों के निस्तारित किए जाने की तय समय सीमा के अंतर्गत ही निस्तारित किया जाए। उन्होंने मुद्रा लोन के टारगेट को बढ़ाए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने बैंकों द्वारा आउटरीच बढ़ाए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि बैंकों को एक्टिव रोल निभाना होगा तभी टारगेट को प्राप्त किया जा सकेगा। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अंतर्गत बैंकों द्वारा निर्धारित लक्ष्य 190000 के सापेक्ष 105352 इकाईयों को रु. 1365.86 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया है, जो कि निर्धारित लक्ष्य का 55 प्रतिशत है तथा योजनान्तर्गत लगभग 150145 नागरिकों को रोजगार प्राप्त हुआ है। एन. आर. एल.एम योजना अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 10000 के सापेक्ष 9427 इकाईयों को रु. 156.20 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया है, जो कि निर्धारित लक्ष्य का 94 प्रतिशत है।

इकाईयों को वित्तपोषित किया गया है, जो कि निर्धारित लक्ष्य का 78 प्रतिशत है तथा मार्जिन मनी वितरण हेतु निर्धारित वार्षिक लक्ष्य रु 51.71 करोड़ के सापेक्ष बैंकों द्वारा रु. 20.58 करोड़ की मार्जिन मनी वितरित की गयी है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत 4102 लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत तथा 2494 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया गया है। पी.एम स्वनिधी योजना अंतर्गत 11082 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत तथा 10322 ऋण आवेदन पत्रों में ऋण वितरण किया गया है। एन.यू.एल. एम. योजना अंतर्गत 678 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये हैं तथा 651 को ऋण वितरित किया गया है।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म (नैनो) उद्यम योजना अंतर्गत 392 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये हैं तथा 102 आवेदकों को ऋण वितरित किया गया है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना अंतर्गत 47 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये हैं तथा 28 आवेदकों को ऋण वितरित किया गया है। स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति मद में 561. अनुसूचित जनजाति मद में 63 तथा अल्पसंख्यक मद में 33 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये है। वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना अंतर्गत वाहन मद में 102 तथा गैर-वाहन मद में 33 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये हैं तथा दीन दयाल उपाध्याय होम स्टे योजना अंतर्गत 92 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये हैं। किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्तता योजना अंतर्गत कृषि एवं कृषि अनुषंगी गतिविधियों ( Agriculture and Agriculture allied activities) हेतु बैंकों द्वारा 120199 कृषकों को रु 2105.28 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है। राज्य में दिनांक 31.11.2021 तक प्रधानमंत्री जन-धन योजना अंतर्गत 29,59,839 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत 21,30,899 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अंतर्गत 4,93,775 तथा अटल पेंशन योजना अंतर्गत 3,39,111 खाते खोले गये है। प्रथम फेज में उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जिलों के 16 ब्लाक में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक तथा बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा CRISIL Foundation (NGO) के सहयोग से वित्तीय साक्षरता केन्द्र स्थापित किये गये हैं, जहां पर विद्यार्थियों, वरिष्ट नागरिकों, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों, किसानों एवं छोटे-छोटे उद्यमियों को वित्तीय साक्षरता विषयक जानकारी प्रदान की जा रही है। पूर्व में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शत प्रतिशत डिजीटाईजेशन हेतु जिला अल्मोड़ा का चयन किया गया था तथा इसी अनुक्रम में डिजीटल लेनदेन को बढ़ावा देने हेतु एक अन्य जिला चमोली का चयन किया गया है।