उत्तराखंड: जवाब न देने पर शिक्षा विभाग पर नैनीताल हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना

नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के स्कूलों में छात्रों की ओर से जमा की जाने वाली संचायिका के लाखों रूपये में गड़बड़ी और रूपये छात्रों को वापस न लौटाए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद अभी तक जवाब दाखिल नहीं करने पर शिक्षा विभाग ने 25000 रूपये का जुर्माना लगाया है। नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्ययाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के सामने मामले की सुनवाई हुई। नैनीताल हाईकोर्ट का सख्त रुख: उत्तराखंड शिक्षा विभाग पर घोटाले के मामले में 25000 रूपये का जुर्माना लगाया है।

मामले के अनुसार RTI क्लब ने हाईकोर्ट में जनहित दायर किया की राज्य के सरकारी स्कूलों में 2016 तक विद्यार्थियों को बचत के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कुछ धनराशि फीस के साथ संचयिका के रूप में कराई जाती थी। और बाद में स्कूल पूरा होने पर बच्चों को उनकी बचत धनराशि वापस दी जाती थी। लेकिन उत्तराखंड के बहुत से स्कूलों ने संचायिका का बचत रूपये छात्रों को वापस नहीं लौटाया। और इसमें गड़बड़ी कर संचायिका योजना का दुरूपयोग किया। जनहित याचिका में कहा गया है कि संचायिका का पैसा छात्रों को वापस किया जाए और इसमें घोटाला करने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर स्कूल इस पैसे को वापस नही़ करते है तो इसका उपयोग स्कूल के सुविधाओं में किया जाए।