उत्तराखंड में सरकारी लैंड पर बने मदरसों-मजारों का रजिस्ट्रेशन जरूरी, नहीं तो होगी कार्यवाही

उत्तराखंड में सरकारी जमीन पर मदरसे और मस्जिद बने हैं। सभी को रजिस्ट्रेशन दिखाना होगा। रजिस्ट्रेशन न होने पर मदरसों को बुलडोजर धवस्त निर्देश दिए गए हैं। पिछले दिनों नैनीताल के वीर भट्टी क्षेत्र में प्रशासन द्वारा बंद कराए गए मदरसे की जमीन सरकारी निकली। इस पर कब्जा कर पक्का निर्माण किया गया था। सरकारी अधिकारियों ने अवैध मदरसे समेत एक एकड़ में फैले धार्मिक अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त कराया। उत्तराखंड सरकार के सख्त निर्देश है कि रजिस्ट्रेशन नहीं दिखने पर मदरसों पर अतिक्रमण ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
एक उदाहरण के तौर पर जंगल के बीच बने बूढ़ाखत्ता मदरसे में पिछले एक साल से मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा निवासी सलीम नाम का मौलवी दीनी तालीम के नाम उर्दू-फारसी पढ़ा रहा था। जंगल के बीच बने अवैध मदरसों और मस्जिद की सच्चाई सामने आने के बाद CM कार्यालय और गृह विभाग ने संज्ञान लिया। इसके बाद अधिकारियों की नींद टूटी और बुधवार शाम वन विभाग के साथ ही प्रशासनिक अमला टांडा जंगल पहुंच गया। जंगल में अवैध मदरसे और मस्जिद को भी बुलडोजर से ध्वस्त कराया गया। जल्द दो अन्य रेंजों में भी कार्रवाई की तैयारी है।
अतिक्रमण हटाओ अभियान के नोडल अधिकारी डा. पराग मधुकर धकाते ने बताया कि अतिक्रमण व अवैध धार्मिक संरचना के मामले को मुख्यमंत्री कार्यालय और गृह विभाग ने गंभीरता से लेकर तराई केंद्रीय डिवीजन व ऊधम सिंह नगर प्रशासन को संयुक्त कार्यवाही के निर्देश दिए। इसके बाद बुधवार शाम टीम ने एक एकड़ वनभूमि पर बने धार्मिक अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया, जिसमें एक मदरसा भी शामिल था। उसके निर्माण की प्रशासन व वन विभाग से अनुमति नहीं ली गई थी। डा. पराग मधुकर धकाते ने आगे बताया कि जंगल में किसी भी तरह के धार्मिक अतिक्रमण की इजाजत नहीं है। CM पुष्कर सिंह धामी का सख्त निर्देश है कि अवैध कब्जों को लेकर मिलीभगत मिलने पर विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। इस मामले में विभाग के लापरवाह अधिकारी भी नहीं बचेंगे। अतिक्रमण हटाने के बाद सबसे पहले लापरवाह अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी।