शासन ने लोकायुक्त चयन समिति के लये अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि लोकायुक्त चयन समिति के लिए एक विधि के मामलों में जानकारी रखने वाला एक नया सदस्य चुना जायेगा।
उत्तराखंड में लोकायुक्त का गठन करने के लिए सबसे पहला सदस्य एक विधिवेता को बनाया जायेगा। इस चयन विधि के लिए एक पैनल तैयार किया जा रहा है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बताया जा रहा है कि पैनल के नामों पर समिति की दूसरी बैठक में विचार किया जायेगा। और उसके बाद पैनल को राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेज दिया जायेगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में नेता प्रतिपक्ष यशपाल यशपाल आर्य और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के प्रतिनिधि और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने चयन समिति के सदस्यों के रूप में भाग लिया है। शुक्रवार की बैठक में चयन प्रक्रिया के बारे में चर्चा की गई। इसमें बैठक में एकत्र लोगों को चयन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गयी। वह बैठे सदस्यों को बताया गया की सबसे पहले चयन समिति के लिए एक ऐसे सदस्य का चयन होगा जो कानून के मामलों का जानकर हो। सभी सदस्य विधि ज्ञाताओं के नामों का एक पैनल बनाने में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। बताया जा रहा है की अब जल्द ही दूसरी बैठक में नामों के पैनल पर विचार होगा और उसमे से एक सदस्य चुना जायेगा।
उत्तराखंड सरकार को नैनीताल हाईकोर्ट ने 3 महीने का समय दिया है, इन 3 महीनों के भीतर उत्तराखंड सरकार को लोकायुक्त नियुक्त करने का आदेश दिया गया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री की अध्य्क्षता में हुई लोकायुक्त चयन समिति की बैठक को लोकायुक्त की नियुक्ति करने की दिशा में सरकार का उठाया गया पहला कदम बताया जा रहा है। बताया जा रहा है की आगे होने वाली बैठकों में लोकायुक्त के सदस्य की खोज के लिए एक सर्च कमेटी भी तय की जाएगी। और यह कमेटी सदस्यों के नामों का एक पैनल राज्यपाल के पास भेजेगी। उसके बाद राज्यपाल पैनल में से एक नाम चुनकर कमेटी को भेजेंगे। उसके बाद समिति की रिकमेंडेशन पर लोकायुक्त को नियुक्त किया जायेगा। पैनल में से वो सदस्य चुना जायेगा जिसकी कानून के बारे में जयादा ज्ञान होगा। पहली बैठक में इस विषय पर चर्चा हो चुकी है। बताया जा रहा है की जल्द ही लोकायुक्त चयन समिति के लिए विधिवेता के रूप में सदस्य चुना जायेगा। यशपाल आर्य, नेता प्रतिपक्ष भी इस कार्य में लगे हैं। सर्च कमेटी इस पर कार्य करेगी। उम्मीद है की जल्द ही बहुत जल्द जी इस विषय पैर आगे की बैठके होंगी। और उत्तराखंड सरकार द्वारा हाईकोर्ट के दिए समय 3 महीने में लोकायुक्त सदस्य का चुनाव जो जायेगा।