मंत्री जी ने कहा कि आंदोलन कारियों के आरक्षण का फैसला हम मिलकर लेना चाहते हैं। इसीलिए इस समिति में दोनों पक्षों का शामिल होना जरुरी था। परन्तु कांग्रेस विधायक के शामिल न होने के कारण बैठक स्थगित्त की गई।
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण बिल को लेकर प्रवर समिति की बैठक आयोजित की गयी थी। सोमवार को यह बैठक आयोजित की गयी थी। इस बैठक में दोनों पक्षों का शामिल होना जरुरी था लेकिन कांग्रेस विधायक बैठक में नहीं पहुंचे। इसके चलते प्रवर समिति के अध्यक्ष संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बैठक को स्थगित कर दी गई। मंत्री जी ने कहा आंदोलनकारियों के आरक्षण का फैसला दोनों पक्ष के लोग मिलकर करेंगे। कांग्रेस विधायक का बैठक में न पहुंचने के कारण यह बैठक बाद में आयोजित की जाएगी।
विधानसभा सत्र के दौरान राज्य आंदोलनकारियों का आरक्षण बिल पेश किया गया था। लेकिन कुछ संशोधन होने के चलते बिल को सर्वसम्मति से प्रवर समिति को भेज दिया गया था। पिछली बैठक में प्रवर समिति ने राज्य आंदोलनकारी आरक्षण विधेयक में आश्रितों की श्रेणी में तलाकशुदा और परित्यक्ता बेटियों को भी शामिल करने का सुझाव दिया था। साथ ही राज्य सरकार की सभी भर्ती परीक्षाओं में राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की हिमायत की थी।बिल में ये प्रमुख संशोधनों को प्रस्तावित किया गया। 1. आंदोलनकारियों को लोक सेवा आयोग वाले समूह ग के पदों पर भी सीधी भर्ती में आयु सीमा और चयन प्रक्रिया में एक साल की छूट मिले। 2. लोकसेवा आयोग की सीधी भर्ती में राज्य महिला क्षैतिज आरक्षण की तरह 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। 3. आंदोलन के घायलों व सात दिन अथवा इससे अधिक अवधि तक जेल में रहे, आंदोलनकारियों की जगह चिन्हित रागरजी आंदोलन कारी होना चाहिए।