सरकार ने उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश बढ़ावा देने के लिए 12 सितम्बर 2023 को राज्य की पहली क्षेत्र निति को मंजूरी दी थी। और इस क्षेत्र निति में पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों की निवेश सीमा तय की गयी थी।
उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कई क्षेत्रों में सेवा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का निर्णय लिया है। और इस निवेश को बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार इस निति में संशोधन करेगी। इस निति के अंतर्गत सरकार राज्य के पर्यटन, स्वास्थ्य शिक्षा व आतिथ्य के क्षेत्र में निवेश व अन्य सुविधाओं को बढ़ाया जा सकता है। और इसके साथ ही सेवा क्षेत्र में निवेश के प्रोत्साहन को लेकर अनेक बड़े उद्यमियों ने सरकार को अपने सुझाव दिए हैं। सरकार ने इस निति में संशोधन के लिए 12 सितम्बर 2023 को एक बैठक रखी थी जिसमे उन्होंने राज्य में अस्पताल, उच्च शिक्षा संस्थान, होटल व रिजॉर्ट, फिल्म सिटी, योगा सेण्टर व वेलनेस, डाटा सेंटर, आईटी क्षेत्र आदि क्षेत्रो में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य की पहली सेवा क्षेत्र निति को मंजूरी दी थी। और इस बैठक में सरकार ने पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों की श्रेणी व निवेश सीमा भी तय की गयी थी। और सरकार ने पूँजी निवेश के आधार पर सरकार ने इन्वेस्टर्स को 25 प्रतिशत तक की सब्सिटी देने का प्रावधान किया गया है।
इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के सकल घरेलू उत्पादों में सेवा क्षेत्र के उद्योगों का 40 प्रतिशत योगदान होगा। राज्य सरकार का क्षेत्र निति में अनुमान यह था कि 2030 से पहले प्रदेश के 60 करोड़ के निवेश को आकर्षित करेगा। और इसके साथ ही सरकार ने 2027 तक 45 हजार करोड़ निवेश का निवेश का लक्ष्य निर्थारित किया था। लेकिन इन्वेस्टर्स ने सरकार को राज्य के कार्य क्षेत्र निति में प्रोत्साहन बढ़ाने का सुझाव दिया। इसके आधार पर ही सरकार सेवा क्षेत्र निति में संशोधन करने जा रही है। सचिव उद्योग विनय शंकर पांडेय का कहना है सेवा क्षेत्र निति में आंशिक संशोधन करने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव भेजा जाएगा।