उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग राज्य के गढ़वाल और कुमाऊं में बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर दो-दो शहरों में सुनवाई करेगा। सुनवाई में सुझाव आने के बाद विद्युत दरों पर निर्णय लिया जाएगा।
उत्तराखंड में बिजली दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) 19 फरवरी से जनसुनवाई शुरू करने जा रहा है। गढ़वाल मंडल के दो शहरों में और कुमाऊं मंडल में दो शहरों में सुनवाई के बाद आयोग अपना निर्णय लेगा और नई विद्युत दरें 1अप्रैल 2024 से लागू हो जाएंगी। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के सचिव नीरज सती ने बताया कि देहरादून के अलावा अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल और रुद्रपुर में भी जनसुनवाई की जाएगी। इसमें राज्य का कोई भी उपभोक्ता शामिल होकर अपना पक्ष रख सकता है। हितधारकों को भी यहां सुनवाई का मौका दिया जाएगा। सचिव नीरज सती ने बताया कि जनसुनवाई के बाद आयोग बैठक करेगा और विद्युत दरों पर अंतिम निर्णय लेगा। सचिव नीरज सती ने बताया कि जनसुनवाई का स्थान एवं तिथि इस प्रकार से हैं, 19 फरवरी सुबह 10:30 से दोपहर एक बजे-सभागार, नगर पालिका, माल रोड, अल्मोड़ा। 20 फरवरी, सुबह 10 से दोपहर एक बजे-सभागार, विकास भवन, नैनीताल रोड, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर। 24 फरवरी, सुबह 11 से दोपहर 1:30 बजे - सभागार, जिला पंचायत परिसर, बौराड़ी, नई टिहरी। 26 फरवरी, सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे- सुनवाई कक्ष, विद्युत नियामक आयोग, निकट आईएसबीटी, माजरा, देहरादून। तीनों ऊर्जा निगमों से 30 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया है।
उत्तराखंड के तीनों ऊर्जा निगमों ने नियामक आयोग को अगले वित्तीय वर्ष के लिए जो याचिका भेजी हैं, उसके हिसाब से बिजली उपभोक्ताओं पर 30 प्रतिशत तक बोझ बढ़ सकता है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने विद्युत दरों में 23 से 27 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। यूजेवीएनएल ने पिछले साल के मुकाबले अपने टैरिफ (जिस दर पर वह यूपीसीएल को बिजली देता है) में करीब 23 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव के हिसाब से यूपीसीएल के टैरिफ पर 1.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी इसे जोड़कर यूपीसीएल के टैरिफ में 24.5 से 28.5 प्रतिशत बढ़ोतरी हो जाएगी। पिटकुल ने ट्रांसमिशन चार्जेज और अन्य रखरखाव के मद्देनजर पिछले साल के मुकाबले इस साल करीब 48 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। अगर आयोग इस प्रस्ताव को मानता है तो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) के टैरिफ में इससे करीब 1.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी तीनों निगमों का प्रस्ताव कुल मिलाकर 26 से 30 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। इस प्रस्ताव पर ही नियामक आयोग को इस बार निर्णय लेना होगा।