उत्तराखंड ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित समाज के कल्याण की योजनाओं का सोशल ऑडिट करने में देश में अग्रणी भूमिका निभाई है।
केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 46 आदर्श गांव, नशा मुक्ति केंद्र, वृद्धाश्रम और आवासीय विद्यालयों के सोशल ऑडिट का पायलट प्रोजेक्ट सौंपा था। उत्तराखंड सामाजिक अंकेक्षण अभिकरण ने समय पर इस ऑडिट को पूरा किया, जिससे समाज कल्याण योजनाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित की गई और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने देश भर के राज्यों को समाज कल्याण योजनाओं का सामाजिक ऑडिट कराने का निर्देश दिया है।
इस क्रम में उत्तराखंड में 37 आदर्श गांव, पांच आवासीय विद्यालय, तीन नशा मुक्ति केंद्र और एक वृद्धाश्रम का ऑडिट किया गया। आदर्श गांवों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 21 लाख रुपये की राशि आवंटित की है, जिसे मूलभूत सुविधाओं पर खर्च किया जाता है। इसके अतिरिक्त आवासीय विद्यालयों में एसटी/एससी वर्ग के छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उसाटा के निदेशक नरेंद्र कुमार जोशी ने जानकारी दी कि उत्तराखंड ने केंद्र सरकार की ओर से दिए गए सोशल ऑडिट की जिम्मेदारी समय पर पूरा करने में देश में पहले स्थान पर आकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।